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राजस्थान सरकार की नई योजना! कॉल पर दीजिए जानकारी....पाएं 10,000 रुपए का पुरस्कार!

Rajasthan government's new scheme: राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक अनोखी और प्रभावी योजना की शुरुआत की है। इस पहल के तहत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक जबरदस्त कदम उठाया है, जिसमें नागरिकों को प्रतिबंधित...
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Rajasthan government's new scheme: राजस्थान सरकार ने प्लास्टिक प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक अनोखी और प्रभावी योजना की शुरुआत की है। इस पहल के तहत, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक जबरदस्त कदम उठाया है, जिसमें नागरिकों को प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग या बिक्री की जानकारी देने पर 10,000 रुपये का इनाम मिलेगा। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि आम जनता की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है।(Rajasthan government's new scheme) सरकार का मानना है कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में हम सबकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, और इस पहल के जरिए हर नागरिक को इस मुहिम का हिस्सा बनने का एक सुनहरा अवसर मिल रहा है। तो क्यों न आप भी इस अभियान में भाग लेकर पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें और साथ ही 10,000 रुपये का इनाम भी पाएं!

प्रतिबंधित वस्तुएं

राज्य सरकार ने कई वस्तुओं पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें शामिल हैं:

  • डंडियां, झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक
  • थर्माकॉल के सजावटी सामान
  • प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ और ट्रे
  • मिठाई के डिब्बे और निमंत्रण पत्र की प्लास्टिक पैकेजिंग
  • 100 माइक्रॉन से कम मोटाई की प्लास्टिक फिल्म और PVC बैनर

इन वस्तुओं के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।

सूचना देने का तरीका

अगर आपको कहीं पर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, बिक्री या भंडारण होता दिखाई दे, तो आप इसे नगर परिषद को रिपोर्ट कर सकते हैं। नागरिकों का नाम गुप्त रखा जाएगा और इस सूचना देने पर उन्हें 10,000 रुपये तक का इनाम मिलेगा।

प्रोत्साहन ...नागरिकों की भागीदारी

योजना को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के निर्देशानुसार लागू किया गया है।  सूचना देने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, और सूचना देने वाले नागरिक को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

सरकार की अपील

राज्य सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे प्लास्टिक का उपयोग बंद करें और यदि कहीं प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग या बिक्री होते देखें, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें। यह योजना नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है और पर्यावरण संरक्षण में उनका योगदान सुनिश्चित करती है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

राजस्थान सरकार की यह पहल प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इस अभियान में भाग लेकर नागरिक न केवल पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देंगे, बल्कि उन्हें इसके लिए इनाम भी मिलेगा। तो क्यों न आप भी एक कॉल करें और इस अभियान का हिस्सा बनकर पर्यावरण की रक्षा में अपनी भूमिका निभाएं!

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