आरक्षण पर राहुल-खड्गे भ्रम फैला रहे, SC-ST वर्ग बहकावे में ना आएं- केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल

Union Minister Arjun Meghwal On Reservation: जयपुर। देश में SC-ST रिजर्वेशन में क्रीमीलेयर और उप वर्गीकरण के मामले में कल 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया जा रहा है। इससे ठीक पहले इस मामले में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और राजस्थान की भजनलाल सरकार में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का बयान आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अधिकार दिया है- केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है- भारत के संविधान के अनुसार आर्टिकल 341 में अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण या समावेश लिखा हुआ है। उसमें राज्य चाहे तो सब कैटेगरी कर सकते हैं, यह राज्य को अधिकार दिया है।इसमें शर्त है कि राज्य ऐसा करने से पहले डाटा इकट्ठा करेंगे।(Union Minister Arjun Meghwal On Reservation)

क्रीमीलेयर पर सिर्फ ऑब्जर्वेशन, निर्णय नहीं- मेघवाल

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस मामले में भ्रम फैला रहे हैं। कोर्ट में एक ऑब्जरवेशन होता है दूसरा निर्णय होता है। ऑब्जर्वेशन को टिप्पणी कहते हैं और निर्णय को फैसला। क्रीमीलेयर मामला ऑब्जरवेशन है, निर्णय नहीं है।

विपक्ष इसके जरिए भ्रम फैला रहा है। आरक्षण को लेकर कांग्रेस ने पहले भी गुमराह करने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग से विपक्ष के बहकावे में नहीं आने की अपील भी की।

संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी सरकार- गहलोत

सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने भी कहा कि हमारी सरकार ST-SC वर्ग के लोगों के साथ है। हमारी सरकार संविधान की अवधारणा के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग में क्रीमीलेयर और उपवर्गीकरण के मामले को लेकर 21 अगस्त को सोशल मीडिया पर भारत बंद का संदेश चल रहा है।

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