Pulses Stock Rule: अब दाल की जमाखोरी पड़ेगी भारी, सरकार ने स्टॉक लिमिट की तय, पढ़ें पूरी खबर...
Pulses Stock Rule: केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार आने के बाद किसान वर्ग से लेकर आम जनता को काफी फायदा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी का किसानों की आय बढ़ाने का सपना अगले कुछ सालों में पूरा हो सकता है। इसको लेकर सरकार कई तरह की स्कीम लॉन्च भी कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना इसका एक बड़ा उदाहरण है। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को हर साल 6 हज़ार रुपए अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किसानों के साथ आम जनता पर भी खाद्य वस्तुओं (Pulses Stock Rule) की महंगाई की मार ना हो इसके लिए भी सरकार कई कदम उठा रही है।
अब दाल की जमाखोरी पड़ेगी भारी:
पिछले कुछ दिनों से बाजार में दालों के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे जनता पर महंगाई की मार पड़ रही है। क्योंकि देशभर में लोग दाल का सबसे अधिक सेवन करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश हैं। लेकिन इसके बावजूद देश में दाल की कीमत आसमान को छू रही हैं। इसके पीछे दाल की अधिक मात्रा में जमाखोरी को भी माना जा रहा है। अब इसको लेकर सरकार ने कड़ा एक्शन लेते हुए बड़ा कदम उठाया है।
सरकार ने स्टॉक लिमिट की तय:
दाल की बढ़ती कीमत को नियंत्रण में करने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। सरकार अब दाल की ज्यादा मात्रा में जमाखोरी करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेगी। केंद्र सरकार ने दाल के स्टॉक की लिमिट तय कर दी है। थोक विक्रेता अधिकतम दो सौ टन दाल का स्टॉक रख पाएंगे, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन संग्रहण कर सकते हैं। यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू होगा और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
दाल के आयातक नहीं कर पाएंगे मनमानी:
केंद्र सरकार दाल की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। भारत हर साल लाखों टन दाल आयात करता है। दाल का इंपोर्ट करने वाले भी अब अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। दाल के आयातक सीमा शुल्क की निकासी की तारीख से 45 दिनों से ज्यादा आयातित स्टॉक को नहीं रख पाएंगे।
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