Imran Khan VS Pak Govt: शहबाज सरकार ने PTI से की बातचीत की पहल, नागरिक अवज्ञा आंदोलन पर रोक
Imran Khan VS Pak Govt: पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने रविवार को एक वार्ता समिति का गठन किया है ताकि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी से औपचारिक बातचीत शुरू की जा सके। PTI ने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती तो वह नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू कर सकती है।
समिति का गठन
सरकार के बयान के अनुसार, समिति में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार राना सनाउल्लाह, शिक्षा मंत्री खालिद मकबूल सिद्धिकी, निजीकरण मंत्री अलीम खान, धार्मिक मामलों के मंत्री चौधरी सालिक हुसैन और सीनेटर इरफान सिद्दीकी समेत अन्य सदस्य शामिल हैं।
PTI का स्वागत
PTI ने इस समिति के गठन का स्वागत करते हुए इसे "सकारात्मक कदम" बताया। PTI के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर अली खान ने कहा, "हम इस समिति के गठन को एक रचनात्मक कदम मानते हैं। इस पर सकारात्मक विचारों के साथ सार्थक संवाद किया जाना चाहिए।" उन्होंने यह भी कहा कि संवाद का एक निश्चित समयसीमा होनी चाहिए और यह संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना चाहिए।
स्पीकर का प्रयास
नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने बुधवार को यह प्रस्ताव रखा था कि वह दोनों पक्षों के बीच वार्ता की मेज़बानी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस नई समिति का स्वागत करते हुए कहा कि स्पीकर का कार्यालय हमेशा सदस्यों के लिए खुला है। उन्होंने दोनों समितियों से सोमवार सुबह मुलाकात करने का आह्वान किया, और कहा कि वह संसद भवन में अपने कक्ष में उनका स्वागत करेंगे।
PTI की समिति की बैठक
PTI के प्रवक्ता शेख वकास अखराम ने कहा कि उनकी पार्टी ने स्पीकर के निमंत्रण को स्वीकार किया है और उनकी समिति सोमवार को बैठक में शामिल होगी। अखराम ने यह भी बताया कि इमरान खान को बैठक की प्रगति के बारे में सूचित किया जाएगा और वह यह तय करेंगे कि नागरिक अवज्ञा आंदोलन को रद्द किया जाए या नहीं।
नागरिक अवज्ञा आंदोलन की धमकी
यह बातचीत इस कारण शुरू की गई है क्योंकि PTI ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी थी। पार्टी ने 19 दिसंबर को अपनी पोस्ट के माध्यम से यह चेतावनी दी थी कि अगर सरकार उनके द्वारा की गई दो प्रमुख मांगों, यानी राजनीतिक बंदियों की रिहाई और मई 9, 2023 और नवंबर 26, 2024 के घटनाओं की निष्पक्ष जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन, पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जाएगी।
मांगों का समाधान न होने पर आंदोलन
हालांकि, अब यह मुद्दा कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया है, ताकि दोनों पक्ष राजनीतिक तरीके से अपने मतभेदों को सुलझा सकें। इमरान खान (72 वर्ष) ने 5 दिसंबर को चेतावनी दी थी कि अगर सरकार उनकी मांगों पर 14 दिसंबर तक कोई कार्रवाई नहीं करती है तो वह नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे।
सैन्य अदालतों द्वारा सजा
इस बीच, पाकिस्तान के सैन्य अदालतों ने 25 नागरिकों को सजा सुनाई है, जो मई 2023 में खान की गिरफ्तारी के बाद हुए दंगों में सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमले के दोषी पाए गए थे। इन दोषियों को दो से दस साल तक की सजा दी गई है।
PTI के लगातार प्रदर्शन
PTI द्वारा 2023 और 2024 में कई बार प्रदर्शन किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पार्टी के नेता इमरान खान की रिहाई है।
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