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Joe Biden: जो बाइडेन ने 37 दोषियों की मौत की सजा को बदला, डोनाल्ड ट्रंप ने किया विरोध

Joe Biden: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में एक बड़ा फैसला लेते हुए 37 संघीय मौत की सजा पाने वाले दोषियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस फैसले की पूर्व राष्ट्रपति...
07:15 PM Dec 25, 2024 IST | Ritu Shaw
Joe Biden: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में एक बड़ा फैसला लेते हुए 37 संघीय मौत की सजा पाने वाले दोषियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस फैसले की पूर्व राष्ट्रपति...

Joe Biden: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम महीने में एक बड़ा फैसला लेते हुए 37 संघीय मौत की सजा पाने वाले दोषियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस फैसले की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कड़ी आलोचना की है।

डोनाल्ड ट्रम्प ने जताई आपत्ति

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल, पर लिखा, "जो बाइडेन ने हमारे देश के 37 सबसे खतरनाक हत्यारों की मौत की सजा को खत्म कर दिया। उनके द्वारा किए गए अपराधों को सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि उन्होंने ऐसा किया। इससे पीड़ितों के रिश्तेदार और दोस्त और भी आहत हैं। वे यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है।"

इन 37 दोषियों में वे अपराधी शामिल हैं जिन्होंने जेल में साथी कैदियों की हत्या की, बैंक डकैती के दौरान लोगों को मारा और जेल के गार्ड को जान से मारा। हालांकि, तीन प्रमुख मामलों – बोस्टन मैराथन बम धमाका, पिट्सबर्ग यहूदी प्रार्थना स्थल पर गोलीबारी, और चार्ल्सटन चर्च पर हमले के दोषियों को इस सूची से बाहर रखा गया है।

जो बाइडेन ने दी सफाई

राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने यह कदम अपने "अंतरात्मा और अनुभव" के आधार पर उठाया है। उन्होंने कहा कि उनका यह फैसला संघीय स्तर पर मौत की सजा को फिर से शुरू होने से रोकने के उद्देश्य से किया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी घोषणा की है कि अगर वे फिर से राष्ट्रपति बने, तो संघीय स्तर पर मौत की सजा को बहाल करेंगे। उन्होंने कहा, "हम कानून और व्यवस्था वाला राष्ट्र फिर से बनेंगे।"

बाइडेन के इस फैसले से अमेरिका में मौत की सजा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोग इसे मानवीय कदम बता रहे हैं, वहीं आलोचकों का कहना है कि इससे अपराधियों को सख्त सजा देने की प्रक्रिया कमजोर हो सकती है।

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