Bharatpol: अपराध पर शिकंजा तेज करने के लिए गृह मंत्रालय की नई योजना, जानें इसके बारे में सबकुछ

Bharatpol: अंतरराष्ट्रीय अपराधियों का नेटवर्क अब और आसान तरीके से तोड़ा जा सकेगा। जो अपराधी भारत में अपराध करके विदेश भाग जाते हैं या विदेश में बैठकर भारत में अपराध का संचालन करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय राज्यों की पुलिस को अब एक सशक्त हथियार मिलेगा। गृह मंत्रालय ने ‘भारतपोल’ नामक एक नए एडवांस्ड पोर्टल की शुरुआत का ऐलान किया है। इसकी औपचारिक शुरुआत 7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में करेंगे।

भारतपोल क्या है?

भारतपोल एक एडवांस्ड ऑनलाइन पोर्टल है, जिसे सीबीआई ने तैयार किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अपराधियों को पकड़ने के लिए समय रहते कार्रवाई करना और अपराध को जड़ से खत्म करना है। यह पोर्टल इंटरपोल की तर्ज पर काम करेगा, जिसमें अपराधियों की जानकारी साझा करने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई का प्रावधान होगा। भारतपोल का ट्रायल पहले ही सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और अब इसे औपचारिक रूप से लॉन्च किया जा रहा है।

इंटरपोल क्या है?

इंटरपोल (INTERPOL) यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में स्थित है। यह 195 देशों की पुलिस एजेंसियों के बीच तालमेल स्थापित करता है और अपराधियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोटिस जारी करता है।

इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस (वॉन्टेड अपराधियों के लिए) और पीला नोटिस (गुमशुदा व्यक्तियों के लिए) जैसे विभिन्न नोटिस जारी किए जाते हैं। भारत में सीबीआई इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित करती है।

भारतपोल की आवश्यकता क्यों?

वर्तमान में, जब किसी अपराधी को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद की जरूरत होती है, तो राज्य पुलिस को पहले सीबीआई से संपर्क करना पड़ता है। सीबीआई फिर इंटरपोल से अनुरोध करती है। यह प्रक्रिया न केवल जटिल है बल्कि इसमें काफी समय भी लगता है।

भारतपोल इस प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगा। राज्य पुलिस अब भारतपोल के जरिए सीधे इंटरपोल को अनुरोध भेज सकेगी। इसके अलावा, पुलिस अपने अनुरोध की स्थिति को ट्रैक भी कर सकेगी, जो पहले संभव नहीं था। इससे अंतरराष्ट्रीय अपराधियों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी और कार्रवाई में तेजी आएगी।

भारतपोल के फायदे

• समय की बचत: भारतपोल से इंटरपोल को सीधे अनुरोध भेजने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
• सरलता: राज्य पुलिस और जांच एजेंसियां पोर्टल के जरिए सीधे इंटरपोल से जुड़ सकेंगी।
• पारदर्शिता: पुलिस अपने अनुरोध की स्थिति को आसानी से ट्रैक कर पाएगी।
• अपराध नियंत्रण: अपराधियों की जानकारी साझा करने और कार्रवाई में तेजी लाने से अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

भारतपोल का संचालन

भारतपोल नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाएगा लेकिन यह इंटरपोल के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। नोटिस जारी करने का अंतिम निर्णय इंटरपोल का ही रहेगा। भारतपोल के जरिए राज्य पुलिस सिर्फ अनुरोध भेज सकेगी, जिसे इंटरपोल द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

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