Delhi Air Pollution: दिल्ली की दमघोंटू हवा के बीच प्रशासन ने जारी किए नए दिशा-निर्देश, इन चीजों पर लगा प्रतिबंध
Delhi Air Pollution: देश के चार शहरों में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) "गंभीर" श्रेणी में दर्ज किया गया, जिनमें दिल्ली भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का AQI 441 था, जिसके चलते यह देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा।
हरियाणा के बहादुरगढ़ का AQI 445 के साथ सबसे खराब था। हरियाणा के ही भिवानी का AQI 415 था, जो तीसरे स्थान पर रहा। वहीं, राजस्थान के बीकानेर का AQI 404 था, जो चौथे स्थान पर रहा। ये आंकड़े केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी किए गए हैं।
शनिवार को भी दिल्ली का 24 घंटे का AQI "गंभीर" श्रेणी में था, जिसे 417 दर्ज किया गया। रविवार को दिल्ली के 40 प्रदूषण निगरानी केंद्रों में से 34 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 32 केंद्रों ने 400 से अधिक AQI के साथ "गंभीर" वायु गुणवत्ता रिपोर्ट की।
AQI की श्रेणियां
- अच्छा (0-50)
- संतोषजनक (51-100)
- मध्यम (101-200)
- खराब (201-300)
- बहुत खराब (301-400)
- गंभीर (401-450)
- अति प्लस (>450)
प्रदूषण के प्रमुख कारण
केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन निर्णय सहायता प्रणाली के अनुसार, रविवार को दिल्ली में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पड़ोसी राज्यों से पराली जलाना रहा, जिसने कुल प्रदूषण में 25% का योगदान दिया। वहीं, वाहनों से निकलने वाले धुएं ने 15.8% प्रदूषण में योगदान दिया।
प्रमुख प्रदूषक
CPCB के अनुसार, PM2.5 प्रमुख प्रदूषक पाया गया। PM2.5 अत्यंत महीन कण होते हैं, जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं।
GRAP का चरण-4 लागू
रविवार को, केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में "गंभीर प्लस" श्रेणी में वायु गुणवत्ता गिरने के कारण GRAP (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) का चरण-4 सक्रिय कर दिया। रविवार शाम 7 बजे दिल्ली का AQI 457 दर्ज किया गया।
प्रतिबंध और दिशा-निर्देश
- राजधानी में ट्रकों का प्रवेश बंद (कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं वाले LNG/CNG/इलेक्ट्रिक/BS-VI डीजल ट्रकों को छूट)।
- दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और उससे कम डीजल वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध।
- निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर रोक।
- स्कूलों और कॉलेजों में भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने पर निर्णय।
- सरकारी, निजी और नगरपालिका कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और शेष को घर से काम करने का सुझाव।
- वाहनों के लिए ऑड-ईवन नियम लागू करने पर विचार।
- गैर-आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों और संस्थानों को बंद करने का निर्देश।
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