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Hema Malini On Kumbh Stampede: महाकुंभ हादसे पर मथुरा सांसद हेमा मालिनी का बयान, बोलीं- "यह बहुत बड़ी घटना नहीं थी.."

Hema Malini On Kumbh Stampede: प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन दूसरे शाही स्नान के अवसर पर हुई भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 लोग घायल हो गए। इस...
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Hema Malini On Kumbh Stampede: प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन दूसरे शाही स्नान के अवसर पर हुई भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 लोग घायल हो गए। इस हादसे पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बयान देते हुए कहा कि यह "बहुत बड़ी घटना नहीं थी" और महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेहतर ढंग से प्रबंधित किया गया है।

हेमा मालिनी ने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को दिए एक बयान में कहा, "हम कुंभ गए थे, हमने बहुत अच्छे से स्नान किया। यह सही है कि एक घटना घटी, लेकिन यह बहुत बड़ी घटना नहीं थी। मुझे नहीं पता कि यह कितनी बड़ी थी, लेकिन इसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। प्रबंधन बहुत अच्छा था और सभी व्यवस्थाएँ ठीक से की गई थीं... इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इसे संभालना मुश्किल है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।"

विपक्ष ने उठाए सरकार पर सवाल

महाकुंभ हादसे के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भगदड़ में हुई मौतों की वास्तविक संख्या छुपाने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सरकार इस त्रासदी के सही आंकड़े छुपा रही है।

अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा, "महाकुंभ त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने सच्चाई छिपाई, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। अगर सरकार निर्दोष है तो फिर मृतकों की संख्या छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी?" उन्होंने दावा किया कि प्रशासन को शवों को उठाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा।

अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की है कि महाकुंभ में हुई मौतों, घायलों के इलाज, दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों, भोजन, पानी और परिवहन की सुविधाओं की पूरी जानकारी संसद में प्रस्तुत की जाए।

सरकार पर बढ़ता दबाव

महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में लाखों श्रद्धालु जुटते हैं और सुरक्षा व्यवस्था का सही प्रबंधन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस भगदड़ और प्रशासन की भूमिका पर उठते सवालों ने सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है, वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस पर विस्तृत जवाब नहीं दिया गया है।

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