India China Relationship: भारत और चीन के बीच अंतिम चरण की डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया, सीमा विवाद पर चर्चा के लिए दोनों देशों के बीच बैठक तय

India China Relationship: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यह जानकारी दी कि भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर अंतिम चरण के डिसएंगेजमेंट समझौतों को लागू करना शुरू कर दिया है और दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच शेष विवादों को सुलझाने और सेनाओं के पीछे हटने (डी-एस्केलेशन) को लेकर बैठक की योजना बनाई गई है।

ऑस्ट्रेलिया के कार्यक्रम में दी जानकारी

जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित दो सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान इस डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया की जानकारी दी, जो 21 अक्टूबर को एलएसी पर गश्त की व्यवस्था पर एक समझौते के बाद शुरू हुई थी। इस समझौते के दो दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कज़ान, रूस में मुलाकात हुई, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) और विदेश मंत्री सीमा विवाद को हल करने और द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य करने के लिए बैठक करेंगे।

मीडिया को दी जानकारी

जयशंकर ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष पेनी वोंग के साथ एक संयुक्त मीडिया सम्मेलन में कहा, "21 अक्टूबर को हमने अंतिम डिसएंगेजमेंट समझौते पर सहमति बनाई... वर्तमान में इन समझौतों को लागू किया जा रहा है। यह समझौता मुख्य रूप से दोनों पक्षों के गश्त अधिकारों से संबंधित था।" इस समझौते को एक “सकारात्मक विकास” के रूप में वर्णित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत और चीन को अब प्रस्तावित बैठकों के दौरान अन्य चुनौतियों का भी सामना करना होगा।

जयशंकर ने कैंबरा में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) और ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट (ASPI) द्वारा आयोजित “रायसीना डाउन अंडर” कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि चल रही डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का उद्देश्य एलएसी पर “चिंताजनक निकटता” में तैनात सैनिकों को अलग करना है। उन्होंने कहा कि डिसएंगेजमेंट के बाद डी-एस्केलेशन किया जाएगा, जो 2020 से एलएसी पर सेना की बढ़ती संख्या को कम करने के उद्देश्य से है।

गलवान घाटी की झड़प

लद्दाख सेक्टर में एलएसी पर सैन्य गतिरोध और जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों की जान गई थी। इस झड़प ने भारत-चीन संबंधों को 1962 के सीमा युद्ध के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया। भारत ने इसके बाद चीनी निवेशों पर रोक लगाने और चीनी नागरिकों को वीजा जारी करने में भी सख्ती बरती।

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