ISKCON Priest Arrest: बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते हमलों के बीच ISKCON ने जताई चिंता, केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार

ISKCON Priest Arrest: इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस (ISKCON) कोलकाता ने केंद्र सरकार को बांग्लादेश में उनके भिक्षुओं और हिंदू वैष्णव समुदाय के अन्य सदस्यों पर हो रहे हमलों के बारे में अवगत कराया है।

चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी:

इस्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने कहा कि भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी इस्लामवादियों द्वारा पिछले तीन महीनों में इस्कॉन और अन्य हिंदू धार्मिक समूहों पर किए गए हमलों और धमकियों की ताजा घटना है। उन्होंने बताया, "पिछले तीन महीनों से इस्कॉन और अन्य हिंदू धार्मिक संस्थाओं जैसे रामकृष्ण मिशन के खिलाफ धमकियों और हमलों की घटनाएं बढ़ रही थीं। चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी हालिया घटना है।"

केंद्र से हस्तक्षेप की मांग:

राधारमण दास ने कहा कि स्थिति चिंताजनक है और उन्होंने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय से ऐसे हमलों में लोगों की जान और संपत्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा, "हमने केंद्र से आग्रह किया है कि वह बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए ताकि ऐसी घटनाएं बंद हों।"

संयुक्त राष्ट्र से भी हस्तक्षेप की मांग:

इस्कॉन ने संयुक्त राष्ट्र से भी इस मामले पर ध्यान देने और चिन्मय कृष्ण दास की तत्काल रिहाई के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। राधारमण दास ने कहा कि चिन्मय कृष्ण दास को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की वकालत करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा, "हमारे भिक्षुओं को हाल ही में बांग्लादेश में कई स्थानों पर अपहरण और गंभीर नुकसान की धमकियां मिल रही थीं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने हमारी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया।"

चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और न्यायालय का रुख:

बांग्लादेश पुलिस ने सोमवार को भिक्षु चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चट्टोग्राम जाने के दौरान गिरफ्तार किया। बांग्लादेश की एक अदालत ने मंगलवार को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें राजद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया:

कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को एक बयान जारी करते हुए कहा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उम्मीद है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर आवश्यक कदम उठाने और देश में अल्पसंख्यकों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव बनाएगी।"

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