J&K CM Omar Abdullah: उमर अब्दुल्ला ने की जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग, बोले- 'दोहरी शासन प्रणाली..'

J&K CM Omar Abdullah: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा बहाल करने का मुद्दा उठाया और दोहरी शासन प्रणाली को "विनाश का नुस्खा" करार दिया।

राज्य का दर्जा देने की मांग

पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में, अब्दुल्ला ने केंद्र से वादा निभाने और जल्द से जल्द क्षेत्र को राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा चुनाव अभियानों के दौरान जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए किए गए वादों का हवाला दिया।

उमर अब्दुल्ला ने कहा, "मैं यह कहना चाहूंगा कि कहीं भी दो शक्ति केंद्र होना विनाश का नुस्खा है... कोई भी संगठन तब तक अच्छे से काम नहीं करता जब तक कि उसमें एक नेतृत्व न हो... हमारे खेल टीम का एक ही कप्तान होता है। आपके पास दो कप्तान नहीं होते।” उन्होंने आगे जोड़ा, "इसी तरह, आपके पास दो प्रधानमंत्री या भारत सरकार में दो शक्ति केंद्र नहीं होते। और भारत के अधिकांश हिस्सों में एक निर्वाचित मुख्यमंत्री होता है, जिसे अपने मंत्रिमंडल के साथ निर्णय लेने के लिए सशक्त किया गया है।”

अब्दुल्ला ने दिया दिल्ली का हवाला

अब्दुल्ला ने दिल्ली का उदाहरण दिया, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार उपराज्यपाल के साथ सत्ता साझा करती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली आखिर एक छोटा शहर राज्य है, जबकि जम्मू-कश्मीर एक बड़ा और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो चीन और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। ऐसे में जम्मू-कश्मीर को एकीकृत नेतृत्व की आवश्यकता कहीं अधिक है।

उन्होंने कहा, "तो नहीं। मैंने मुख्यमंत्री के रूप में दो महीने के कार्यकाल में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं देखा है, जहां केंद्र शासित प्रदेश होने से जम्मू-कश्मीर को कोई लाभ हुआ हो। एक भी नहीं। शासन या विकास का ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जो जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश होने से मिला हो।”

अनुच्छेद 370 का किया जिक्र

अगस्त 2019 में, संसद के एक अधिनियम के तहत अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू-कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 ने पूर्ववर्ती राज्य को विशेष अधिकार और दर्जा प्रदान किया था। पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राज्य में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया था।

सितंबर में हुए विधानसभा चुनावों में अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 90 में से 41 सीटें जीतीं। उसकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने छह सीटें जीतीं। वहीं, बीजेपी को 28 सीटें मिलीं।

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