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Manipur Mobile Ban: मणिपुर में 3 दिनों के लिए बढ़ा मोबाइल इंटरनेट बैन, इन 7 जिलों में स्थिति अब भी नाजुक

Manipur Mobile Ban: मणिपुर सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बुधवार को राज्य के सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को तीन और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। राज्य के गृह विभाग के आदेश...
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Manipur Mobile Ban: मणिपुर सरकार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बुधवार को राज्य के सात जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को तीन और दिनों के लिए बढ़ा दिया है। राज्य के गृह विभाग के आदेश के अनुसार, यह निलंबन 20 नवंबर को शाम 5:15 बजे से 23 नवंबर शाम 5:15 बजे तक प्रभावी रहेगा।

पहले से बंद हैं ये सेवाएं

राज्य प्राधिकरण ने 16 नवंबर को इंटरनेट सेवाओं को 2 दिनों के लिए निलंबित कर दिया था, ताकि “देश-विरोधी और समाज-विरोधी तत्वों की योजनाओं और गतिविधियों को विफल किया जा सके और शांति व सामुदायिक सद्भाव बनाए रखा जा सके। इसके अलावा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गलत जानकारी और अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिए” यह कदम उठाया गया। इसे सोमवार को दो और दिनों के लिए बढ़ाया गया था।

गृह आयुक्त ने दी जानकारी

गृह आयुक्त एन. अशोक कुमार ने बुधवार को एक आदेश में कहा कि “राज्य सरकार ने वर्तमान कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद, मणिपुर के इंफाल पश्चिम, इंफाल पूर्व, बिष्णुपुर, थौबल, काकचिंग, कांगपोकपी और चुराचांदपुर जिलों में मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं सहित वीएसएटी और वीपीएन सेवाओं के निलंबन को तीन और दिनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है।”

इससे पहले, रविवार को जिरीबाम और फेरजॉल जिलों में भी दो दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं के निलंबन को बढ़ाया गया था। हालांकि, सरकारी कार्यालयों के लिए लीज लाइन और एफटीएच कनेक्शन को इस प्रतिबंध से छूट दी गई थी।

उग्रवादियों संग सुरक्षा बल की मुठभेड़

यह आदेश राज्य में पांच जिलों में व्यापक विरोध प्रदर्शन और कर्फ्यू लगाए जाने के बाद आया, जो 11 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 सशस्त्र आतंकवादियों के मारे जाने के बाद छह नागरिकों (तीन महिलाएं और तीन बच्चे) के शव मिलने के कारण हुआ।

मंगलवार को, राज्य गृह विभाग ने आम लोगों, स्वास्थ्य सुविधाओं, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य कार्यालयों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, ब्रॉडबैंड सेवाओं पर से प्रतिबंध को शर्तों के साथ हटा दिया। हालांकि, मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहीं।

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