Union Budget 2025: बजट 2025-26 में देश के विकास की नई नीतियां, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को बढ़ावा
Union Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में बजट 2025-26 (Union Budget 2025) पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और कर प्रणाली में कई अहम घोषणाएं की गईं।
शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधार
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अगले वर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) में 6,500 और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। यह अतिरिक्त IIT सीटें उन संस्थानों में जोड़ी जाएंगी जो 2014 के बाद स्थापित हुए हैं। इसके अलावा, IIT पटना के हॉस्टल और अन्य बुनियादी ढांचे को भी विस्तारित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में IIT में छात्रों की संख्या दोगुनी होकर 65,000 से 1.35 लाख हो गई है। सरकार अगले पांच वर्षों में IIT और भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) में 10,000 शोध फेलोशिप प्रदान करेगी।
नई पहलें की घोषणा:
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में उत्कृष्टता केंद्र: शिक्षा के क्षेत्र में एक नया AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए ₹500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
- स्किलिंग के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र: वैश्विक भागीदारी के साथ पांच राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- अटल टिंकरिंग लैब्स: अगले पांच वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स सरकारी स्कूलों में स्थापित की जाएंगी।
- भारतनेट परियोजना: सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
- भारतीय भाषा पुस्तक योजना: डिजिटल रूप में भारतीय भाषाओं में स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े सुधार
सीतारमण ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी कई अहम घोषणाएं कीं:
- मेडिकल शिक्षा में वृद्धि: अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। पिछले 10 वर्षों में मेडिकल सीटों की संख्या 1.1 लाख तक बढ़ाई गई है, जो 130% की वृद्धि है।
- कैंसर डे-केयर केंद्र: अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में 200 कैंसर डे-केयर केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- 'हील इन इंडिया' पहल: चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी क्षेत्र के सहयोग से 'हील इन इंडिया' योजना शुरू करेगी।
- गिग वर्कर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- 36 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क समाप्त: छह अन्य दवाओं पर 5% रियायती शुल्क लगाया जाएगा।
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा
पर्यटन को रोजगार सृजन और आर्थिक विकास का माध्यम बनाते हुए, वित्त मंत्री ने देशभर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास की घोषणा की।
मुख्य बिंदु:
- राज्यों के सहयोग से पर्यटन स्थलों का विकास: राज्यों द्वारा भूमि उपलब्ध कराई जाएगी और बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाएगा।
- ई-वीजा सुविधा में सुधार: चुनिंदा पर्यटक समूहों के लिए वीज़ा शुल्क में छूट दी जाएगी।
- बौद्ध पर्यटन स्थलों के लिए विशेष योजना: बौद्ध स्थलों की कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए धन आवंटित किया जाएगा।
- होटल और होमस्टे के लिए ऋण: होमस्टे और होटल सेक्टर को ऋण प्रदान किए जाएंगे ताकि पर्यटन सुविधाओं में सुधार हो सके।
कर सुधारों की घोषणा
सीतारमण ने कर प्रणाली को सरल बनाने और करदाताओं को राहत देने के लिए कई घोषणाएं कीं:
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत: बैंकों में ब्याज पर कर कटौती (TDS) की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
- किराए पर कर छूट: वार्षिक किराए की TDS सीमा ₹2.40 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है।
- विदेशी शिक्षा के लिए कर राहत: भारतीय रिज़र्व बैंक की उदार प्रेषण योजना (LRS) के तहत शिक्षा के लिए भेजी जाने वाली राशि पर कर (TCS) समाप्त कर दिया गया है।
- TDS की दरों और सीमा में समायोजन: TDS के तहत कटौती योग्य लेन-देन की संख्या कम कर दी गई है, जिससे छोटे करदाताओं को लाभ मिलेगा।
बजट 2025-26 में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और कर प्रणाली में सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है। IIT और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की वृद्धि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और कौशल विकास के लिए नए केंद्रों की स्थापना, पर्यटन स्थलों का विकास और कर प्रणाली में सरलीकरण जैसी घोषणाएं देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देने में सहायक होंगी।
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