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तबादलों पर से रोक हटी, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लेकिन ये पेंच मुश्किल बन गया

Rajasthan Transfer Freeze Lifted: राज्य सरकार ने तबादलों पर लगे बैन को एक जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए हटा लिया है। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादलों पर बैन...
07:27 PM Dec 30, 2024 IST | Rajesh Singhal

Rajasthan Transfer Freeze Lifted: राज्य सरकार ने तबादलों पर लगे बैन को एक जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए हटा लिया है। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों को राहत मिली है, लेकिन शिक्षा विभाग में तबादलों पर बैन अभी भी जारी रहेगा। खासतौर पर, ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगी रहेगी। (Rajasthan Transfer Freeze Lifted)यह निर्णय राज्य कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ सुधार देखने को मिल सकते हैं। इस फैसले को लेकर कर्मचारियों में उम्मीदें तो जगी हैं, लेकिन शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अभी और इंतजार करना होगा।

तबादलों पर प्रतिबंध...सरकार का नया आदेश

राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि जनवरी के पहले 10 दिनों के लिए तबादला बैन हटा लिया गया है। हालांकि, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के तबादले पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, वोटर लिस्ट के अपडेट में लगे कर्मचारियों के लिए 7 जनवरी तक कोई तबादला नहीं होगा। इन कर्मचारियों के तबादले 8 जनवरी से होंगे, अर्थात इन कर्मचारियों के लिए केवल तीन दिन ही बैन हटा रहेगा।

विधायकों...नेताओं की सिफारिशों का असर

बीजेपी सरकार बनने के बाद, यह दूसरा अवसर है जब राज्य सरकार ने तबादलों से बैन हटाया है। सत्ताधारी विधायकों और नेताओं द्वारा तबादला बैन हटाने की बार-बार मांग की गई थी। मुख्यमंत्री के साथ विधायकों की फीडबैक बैठकों में भी यह मुद्दा प्रमुख था। जैसे ही बैन हटाया गया, सत्ताधारी पार्टी के विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों की सिफारिशों का असर देखा जा सकता है।

कर्मचारियों के तबादले

सरकारी विभागों में अनुमानित 3 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के तबादले होने की संभावना है। सबसे ज्यादा तबादले मेडिकल, ऊर्जा, पुलिस और पीएचईडी विभागों में होने की संभावना जताई जा रही है।

शिक्षकों के तबादलों पर रोक बरकरार

शिक्षकों के तबादले पर बैन बरकरार रहने के कारणों में मुख्य कारण शिक्षक तबादला नीति का फाइनल न होना है। इसके अलावा, सत्र के मध्य में तबादला करने से छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान आने का भी खतरा था। पिछले राज में भी ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर पाबंदी थी, और शिक्षक संगठन तबादला बैन हटाने की लगातार मांग कर रहे थे।

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