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राजस्थान में बंपर नौकरियां! अगले साल 1.25 लाख सरकारी भर्तियां... निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरी दिलवाएगी सरकार

सरकारी नौकरियों से लेकर निजी क्षेत्र में रोजगार तक, और स्टार्टअप से लेकर बिजनेस को बढ़ावा देने तक....हर स्तर पर योजनाएं बनाई गई हैं।
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Rajasthan Budget 2025: राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में युवाओं के लिए बड़े तोहफों की झड़ी लगा दी है। सरकारी नौकरियों से लेकर निजी क्षेत्र में रोजगार तक, और स्टार्टअप से लेकर बिजनेस को बढ़ावा देने तक....हर स्तर पर योजनाएं बनाई गई हैं। इस बजट में सबसे बड़ा फोकस युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सपनों को हकीकत में बदलने पर है।

सरकार ने 1.25 लाख सरकारी नौकरियों की घोषणा की है, जिससे हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा। इसके अलावा, निजी क्षेत्र में 1.5 लाख नौकरियों के अवसर सृजित किए जाएंगे,(Rajasthan Budget 2025) जिससे बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। खास बात यह है कि पहली बार उद्यम शुरू करने वालों के लिए ‘विष्वकर्मा युवा उद्यमी योजना’ लाई गई है, जिसमें 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी और 5 लाख तक की मार्जिन मनी दी जाएगी।

सरकार ने 500 करोड़ रुपये के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की भी घोषणा की है, जिससे युवाओं को नए बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। इसके अलावा, राजस्थान रोजगार नीति 2025 लागू की जाएगी, जो प्रदेश में युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिलाने में मदद करेगी।

युवाओं को अब बेरोजगारी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार उन्हें नौकरी के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनने का मौका भी दे रही है। इस ऐतिहासिक बजट के जरिए लाखों युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी और राजस्थान के विकास की रफ्तार तेज होगी!

रोजगार....स्वरोजगार को नई उड़ान...

सरकार ने ‘स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर’ शुरू की है, जिससे 25 हजार महिला, एससी-एसटी उद्यमियों को मदद मिलेगी। इससे नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा और स्वरोजगार के अवसर बनेंगे। प्रदेश सरकार युवाओं के लिए 1.5 लाख नई नौकरियों के अवसर सृजित करेगी। यह नौकरियां निजी क्षेत्र में होंगी, जिससे युवा अपने कौशल और योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकेंगे।

 युवाओं को मिलेगा आसान लोन

युवाओं को स्वरोजगार अपनाने के लिए ‘विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना’ शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत: 2 करोड़ तक के लोन पर 8% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी दी जाएगी। इस योजना के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ‘राजस्थान रोजगार नीति 2025’ लाने जा रही है, जो युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को निखारेगी और उन्हें इंडस्ट्री रेडी बनाएगी।

500 करोड़ का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष

युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप शुरू करने के लिए 500 करोड़ का कोष बनाया जाएगा। इससे नए बिजनेस शुरू करने के इच्छुक युवाओं को फंडिंग में सहायता मिलेगी।

सरकारी नौकरियों में बंपर भर्तियां

1 लाख 25 हजार पदों पर सरकारी विभागों और उपक्रमों में भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिए नए उपाय लागू किए जाएंगे।

रोजगार मेलों और कैंपस इंटरव्यू से मिलेगा सीधा अवसर

प्रदेश के सभी जिलों में बड़े रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में कैंपस इंटरव्यू होंगे, जिससे छात्रों को सीधे कंपनियों में नौकरी मिल सके। नए निवेश में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के प्रावधान किए जाएंगे।

युवाओं के लिए नए अवसर और बेहतर भविष्य

सरकार की यह योजनाएं राज्य के युवाओं को न सिर्फ रोजगार बल्कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने के अवसर भी देंगी। इससे प्रदेश में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा मिलेगा और युवा रोजगार मांगने वाले से रोजगार देने वाले बन सकेंगे।

स्टार्टअप्स और कौशल विकास को बढ़ावा...

जयपुर: राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से बड़े ऐलान किए हैं। सरकार का लक्ष्य प्रदेश में उद्यमिता को मजबूत करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा कि राज्य में स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम उठाए जाएंगे।

स्टार्टअप्स को आर्थिक मदद और नेटवर्किंग

राज्य में 5 हजार से ज्यादा स्टार्टअप्स पहले से संचालित हैं, जिनसे 36 हजार युवा जुड़े हुए हैं। अगले साल 1500 नए स्टार्टअप्स बनाए जाएंगे, जिससे हजारों युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। 750 से अधिक स्टार्टअप्स को सरकारी फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे नए बिजनेस को मजबूती मिलेगी। स्टार्टअप्स को बड़े शहरों में नेटवर्किंग का लाभ देने के लिए हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हेल्प डेस्क स्थापित की जाएंगी।

युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर

50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे रोजगार योग्य बन सकें। कोटा में 150 करोड़ की लागत से विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके। 1500 स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी, जिससे छात्र नवाचार और तकनीकी शिक्षा से जुड़ सकें।

विज्ञान और तकनीक को मिलेगा बढ़ावा

अलवर, अजमेर, बीकानेर में डिजिटल प्लैनेटेरियम बनाए जाएंगे, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर के साइंस सेंटरों में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी।

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