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Rajasthan Politics: किरोड़ी लाल मीणा के पत्र पर राजस्थान की राजनीति में घमासान, यहां जानिए पूरा मामला

Rajasthan Politics: जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी सरकार को चेताया है। कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि ओल्ड MREC प्रोजेक्ट में...
10:29 AM May 18, 2024 IST | Prashant Dixit

Rajasthan Politics: जयपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले भाजपा नेता किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी सरकार को चेताया है। कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि ओल्ड MREC प्रोजेक्ट में अफसर करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट जयपुर के VIP इलाके गांधी नगर में शुरू हुआ है। गांधी नगर क्षेत्र में बने पुराने सरकारी भवन को तोड़कर बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रहीं हैं।

प्रोजेक्ट वसुंधरा के कार्यकाल में बना

जयपुर के गांधीनगर स्थित सरकारी भवनों को तोड़कर बहुमंजिला इमारत बनाने का प्रोजेक्ट पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में तैयार हुआ था। सरकार बदल जाने से प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार है और इस प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हो गया। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने पूरे प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर कहा कि इस मामले की फाइल सीएम, वित्त मंत्री और कैबिनेट ने लौटा दी थी तो इस पर प्रोजेक्ट पर काम शुरू कैसा हुआ?

आचार संहिता में नोटिस क्यों दी ?

कैबिनेट मंत्री डॉ. मीणा ने आगे कहा कि वर्तमान में लोकसभा चुनाव (Rajasthan Politics) की आचार संहिता लगी हुई है। इसके बावजूद गांधीनगर में रहने वाले सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भवन खाली करने के नोटिस जारी कर दिए गए। इस प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए की हेराफेरी की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ अफसर रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन ऑफ राजस्थान लिमिटेड से मिलीभगत करके करोड़ों (Rajasthan Politics) रुपए की हेराफेरी करने में लगे हैं।

सुरक्षा के लिहाज से भी उचित नहीं

मीणा ने पत्र में  लिखा है कि मास्टर प्लान का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। मास्टर प्लान के अनुसार गांधी नगर क्षेत्र में 18 से 19 मंजिल की इमारतें बनाने का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद अधिकारी प्रोजेक्ट को आगे बढा रहे हैं। PPP मॉडल पर बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट के तहत कुल छह टॉवर बनाए जाएंगे। इनमें दो टॉवर निजी लोगों को बेचे जाएंगे। इस क्षेत्र में कई न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के आवास भी हैं। यह प्रोजेक्ट सुरक्षा के लिहाज से भी उचित नहीं है। उन्होंने कार्य को बंद करने का आग्रह किया है।

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