Rajasthan News: दिवाली के मौके पर कर्मचारी वर्ग के लिए क्या है खास? भजनलाल कैबिनेट की बैठक में खुल गए राज!

Grade-pay increase for government employees:  मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है! सरकार ने उनकी ग्रेड-पे में इजाफा कर दिया है, जिससे अब इन्हें L-16 (6600) पे स्केल मिलेगा, जो पहले L-15 (6000) था (Grade-pay increase for government employees)। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 8वीं से बढ़ाकर 10वीं पास कर दिया गया है। साथ ही, जैसलमेर में 2600 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट की मंजूरी भी दी गई है।

चतुर्थ श्रेणी के 60 हजार पद खाली, अब 10वीं पास जरूरी

कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने खुलासा किया कि प्रदेश में 60 हजार चतुर्थ श्रेणी और 23 हजार ड्राइवर पद खाली हैं। अब इन पदों के लिए 10वीं पास की अनिवार्यता लागू होगी। पहले ये पद 8वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुले थे, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। पटेल ने कहा कि अब से ये भर्तियां कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए लिखित परीक्षा के माध्यम से होंगी, जिससे मेरिट पर आधारित चयन सुनिश्चित होगा।

जैसलमेर में 2600 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट, बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम

कैबिनेट ने जैसलमेर में 2600 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटित करने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार राज्य को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। 10,418 हेक्टेयर जमीन पहले ही सोलर और विंड एनर्जी के लिए आवंटित की जा चुकी है। इस प्रोजेक्ट से राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है।

उद्योगों पर सख्ती, खेजड़ी पेड़ नहीं काटे जाएंगे

पश्चिमी राजस्थान में सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स के तहत कई कंपनियों द्वारा खेजड़ी और अन्य पेड़ काटे जा रहे थे, जिसका स्थानीय स्तर पर भारी विरोध हुआ। सरकार ने अब निर्देश दिए हैं कि जहां तक संभव हो, खेजड़ी के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। यदि पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ी, तो कंपनियों को दोगुने पेड़ लगाने होंगे।

कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, ग्रेड-पे में इजाफा

मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है! राजस्थान सरकार ने उनकी ग्रेड-पे में इजाफा कर दिया है। अब इन्हें L-16 (6600) पे स्केल मिलेगा, जो पहले L-15 (6000) था। इस निर्णय के बाद कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया।

निवेश को बढ़ावा, नए नियमों से उद्योगों को राहत

राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, कैबिनेट ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स)-2024 को मंजूरी दी है। अब न्यूनतम निवेश की सीमा को 50 करोड़ से घटाकर 25 करोड़ कर दिया गया है, जबकि पर्यटन क्षेत्र के लिए यह सीमा 10 करोड़ होगी। नई पॉलिसी में पहले से चालू यूनिट्स को भी शामिल किया जाएगा।

स्वतंत्र पत्रकारों को मिली राहत, उम्र और अनुभव में छूट

स्वतंत्र पत्रकारों के लिए मान्यता की उम्र सीमा को घटाकर 45 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही, अनुभव की न्यूनतम अवधि को भी 25 साल से घटाकर 15 साल कर दिया गया है। इस फैसले से कई पत्रकारों को लाभ होगा।

दीया कुमारी का तीखा वार: कांग्रेस ने बांटी रेवड़ियां, हम सुधार रहे हालात

बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “कांग्रेस ने रेवड़ियां बांटीं और राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। अब हमारी सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में जुटी है।” उन्होंने कहा कि संविदाकर्मियों को न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।

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