Rajasthan: 'नए जिले खत्म करना जनहित में नहीं' हाईकोर्ट पहुंचा नए जिलों का विवाद, 10 जनवरी को सुनवाई
New District Controversy Rajasthan: राजस्थान में गहलोत सरकार में बने 9 नए जिलों को खत्म करने पर विवाद गहराता ही जा रहा है। (New District Controversy Rajasthan) अब यह मामला अदालत तक पहुंच गया है। भजनलाल सरकार की ओर से 9 नए जिलों को खत्म करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, यह याचिका उप नेता प्रतिपक्ष और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीना व अन्य की ओर से दायर की गई है।
सरकार के फैसले को HC में चुनौती
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में बनाए गए 9 जिलों और तीन संभागों को खत्म कर दिया है। मगर इसका विरोध लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब तो यह मामला अदालत भी पहुंच गया है। गंगापुर सिटी विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीना व अन्य लोगों ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जिसमें सरकार के नए जिलों को खत्म करने के फैसले को चुनौती दी गई है। अब अदालत इस मामले में 10 जनवरी को सुनवाई करेगी।
उप नेता प्रतिपक्ष की याचिका में क्या?
राजस्थान में 9 नए जिलों को खत्म करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। गंगापुर सिटी को जिला बने डेढ़ साल हो चुका है। यहां कलेक्टर और SP ऑफिस भी खुल गए। अन्य संसाधन भी उपलब्ध हैं, मगर भजनलाल सरकार ने राजनीतिक कारणों से जिले को खत्म किया है, यह फैसला जनता के हित में नहीं है।
28 दिसंबर को खत्म किए 9 जिले
राजस्थान में गहलोत सरकार में बनाए गए नए जिलों पर शुरुआत से ही विवाद रहा। इसके बाद राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी तो सरकार ने नए जिलों की समीक्षा के लिए कमेटी गठित की। कमेटी की अनुशंसा के बाद 28 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग हुई। जिसमें भजनलाल सरकार ने गहलोत सरकार में बने नए जिलों में से 9 जिलों से जिले का दर्जा छीन लिया। वहीं तीन संभागों को भी खत्म कर दिया।
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