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Rajasthan By-Elections: राजस्थान में उपचुनाव के चलते भर्तियों का 'गणित' हुआ गड़बड़! परीक्षा परिणाम अब आचार संहिता के साए में!

Rajasthan by-elections: राजस्थान में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव (Rajasthan by-elections) ने भर्तियों के पूरे परिदृश्य को हिला कर रख दिया है। चुनावी आचार संहिता लागू होते ही, राज्य में सभी नई भर्तियों और परीक्षा परिणामों पर रोक लग...
03:18 PM Oct 20, 2024 IST | Rajesh Singhal
Rajasthan by-elections: राजस्थान में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव (Rajasthan by-elections) ने भर्तियों के पूरे परिदृश्य को हिला कर रख दिया है। चुनावी आचार संहिता लागू होते ही, राज्य में सभी नई भर्तियों और परीक्षा परिणामों पर रोक लग...

Rajasthan by-elections: राजस्थान में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव (Rajasthan by-elections) ने भर्तियों के पूरे परिदृश्य को हिला कर रख दिया है। चुनावी आचार संहिता लागू होते ही, राज्य में सभी नई भर्तियों और परीक्षा परिणामों पर रोक लग गई है। यह स्थिति तब आई है जब कर्मचारी चयन बोर्ड की चार महत्वपूर्ण भर्तियों और दो प्रमुख परीक्षाओं के परिणाम तैयार हो चुके थे!

अब, अध्यापक भर्ती लेवल-2 और LDC भर्ती के परिणामों का भविष्य निर्वाचन आयोग की दया पर निर्भर कर गया है। क्या इन महत्वपूर्ण भर्तियों और परिणामों की राह अब चुनावी प्रक्रिया की चक्की में फंस जाएगी? यह चिंता और असमंजस राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रहा है!

आचार संहिता की रोकथाम का असर

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चार भर्तियां और दो प्रमुख परीक्षाओं के परिणाम भी आचार संहिता के दायरे में आ गए हैं। इनमें अध्यापक भर्ती लेवल-2 का संशोधित परिणाम और LDC भर्ती का परिणाम शामिल है। दोनों परिणामों के लिए बोर्ड तैयारियों में जुटा था, लेकिन आचार संहिता लागू होने से यह सब थम गया है।

परिणामों के लिए बोर्ड की अनुमति की मांग

बोर्ड ने निर्वाचन आयोग से इन परिणामों के लिए अनुमति मांगी है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। इसके अलावा, लाइब्रेरियन भर्ती, पीटीआई भर्ती, जेईएन भर्ती और पटवारी भर्ती के लिए भी आयोग से अनुमति की आवश्यकता होगी।

राजस्थान के युवा अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि आयोग इस पर कब निर्णय लेगा। उपचुनाव ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि चुनावी प्रक्रियाओं का प्रभाव सरकारी नौकरियों पर भी पड़ता है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि कैसे निर्वाचन आयोग इस मुद्दे का समाधान करता है और युवाओं की नौकरी की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करता है।

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