Rajasthan: गहलोत राज के जिलों का फ्रीज होने का रहस्य.. क्या सरकार को मिलेगा जनगणना रजिस्ट्रार का साथ?
Rajasthan new districts borders freeze: गहलोत सरकार के अंतर्गत बने नए जिलों को फिलहाल खत्म नहीं किया जाएगा। इन जिलों की सीमाएं फ्रीज रहेंगी(Rajasthan new districts borders freeze), जैसा कि जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने पुष्टि की है, जिन्होंने नए तहसील और उपखंडों को छूट तो दी है, लेकिन जिलों में किसी प्रकार के बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।
नए प्रशासनिक इकाइयों की मंजूरी, लेकिन जिलों के लिए कोई राहत नहीं
जनगणना रजिस्ट्रार जनरल ने जुलाई में पेश बजट और एप्रोप्रिएशन बिल के दौरान नए उपखंड, तहसील, और राजस्व गांवों को नोटिफाई करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि इन प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर जनगणना की रोक नहीं लगेगी।
राजस्व विभाग ने अगस्त में जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को नए जिलों, उपखंड, तहसील, और राजस्व गांव बनाने के लिए छूट की मांग की थी। हालांकि, जिलों में बदलाव के लिए कोई राहत नहीं दी गई है, और रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय ने उनके जवाब में जिलों का कोई उल्लेख नहीं किया।
प्रशासनिक सीमाओं पर जनगणना की रोक
1 जुलाई से सभी प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी गई हैं, जिससे नए जिले, उपखंड, तहसील, या गांव बनाने और उनकी सीमाओं में बदलाव पर रोक लग गई है। यह रोक वार्ड की सीमाओं पर भी लागू होती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रतिक्रिया का इंतजार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को नए जिलों के गठन और उनकी सीमाओं में बदलाव पर लगी रोक हटाने के लिए पत्र भेजा है। सरकार इस पत्र पर अभी जवाब का इंतजार कर रही है।
गहलोत सरकार के जिलों की समीक्षा पर प्रभाव
यदि जनगणना रजिस्ट्रार जनरल से राहत नहीं मिली, तो सरकार जिलों की सीमाओं में बदलाव करने, नए जिले बनाने, या पुराने जिलों को खत्म करने में असमर्थ होगी। ऐसे में गहलोत सरकार के तहत जिलों की समीक्षा को तब तक लागू नहीं किया जा सकेगा जब तक जनगणना की रोक नहीं हटती।
यदि जनगणना की घोषणा होती है, तो अगले दो साल तक जिलों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। सरकार ने गहलोत राज के जिलों की समीक्षा का जिम्मा मंत्रियों की एक समिति को सौंपा है। सरकार अपने स्तर पर निर्णय ले सकती है, लेकिन जिलों की सीमाओं में बदलाव नहीं कर सकती।
जिलों के गठन पर कानूनी विचार
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इस मुद्दे पर कहा, "यह एक कानूनी प्रश्न है; फिलहाल हमारा मुद्दा जिलों का गठन या कमी नहीं है। अभी हम जिन जिलों का गठन हुआ है, उनकी समीक्षा कर रहे हैं। यदि हमें लगता है कि किसी जिले को कम करना है या नया जिला बनाना है या अतिरिक्त बदलाव करना है, तो हम केंद्र सरकार से विचार करेंगे और जनगणना की अनुमति लेंगे। इसके बाद विधिवत निर्णय लिया जाएगा।"
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