राजस्थान में सियासी हलचल, डोटासरा और जूली ने मोदी सरकार के बजट पर साधा निशाना, जाने क्या बोले?
Rajasthan Politics: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली शनिवार को उदयपुर पहुंचे। डबोक एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।( Rajasthan Politics) डोटासरा और जूली ने भाजपा की नीतियों और सरकार की विफलताओं को लेकर सवाल उठाए, जिससे राजनीतिक माहौल में एक नया हलचल देखने को मिला।
राजस्थान के लिए विशेष पैकेज की मांग
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार के बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले कई बजटों में राजस्थान और देश को निराशा ही हाथ लगी है। डोटासरा ने यह भी याद दिलाया कि पिछले बजट में वित्त मंत्री ने राजस्थान का नाम तक नहीं लिया था। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि राजस्थान को पानी की कमी के मद्देनजर विशेष पैकेज दिया जाए। डोटासरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाया कि उनका ध्यान जनकल्याण के बजाय इवेंट्स और सत्ता बनाए रखने पर है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार का ध्यान राज्यों में कमजोर नेतृत्व देने और स्थापित नेताओं को साइडलाइन करने पर है, जिससे वहां विकास नहीं हो पा रहा है।
राजस्थान के लिए विशेष राज्य का दर्जा
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 11 वर्षों में राजस्थान को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। उन्होंने ईआरसीपी योजना को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि राजस्थान ने केंद्र सरकार को बहुत कुछ दिया है, लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। जूली ने आगामी बजट में मध्यम वर्ग और गरीबों को राहत देने की मांग की, और कहा कि पिछले बजट में केवल अमीरों को फायदा हुआ था। जूली ने यह भी कहा कि किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल रहा है।
जूली ने श्वेत पत्र जारी करने की भी अपील की
टीकाराम जूली ने आगामी बजट में राजस्थान के लिए विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मिलने की मांग की। राज्य सरकार के बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 55 प्रतिशत वादे पूरे होने के बयान पर जूली ने चैलेंज किया और कहा कि सरकार को श्वेत पत्र जारी कर यह स्पष्ट करना चाहिए कि 55 प्रतिशत वादे में क्या हुआ। जूली ने यह आरोप भी लगाया कि राजस्थान में अवैध खनन हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही।
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